ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਦ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ| ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੀ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਸਨ| ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਆਲਸੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਿੜਕਾਅ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ|
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ| ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ|
ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈੱਡ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ|
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ| ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ ਦੇ ਕਈ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ-ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਤਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ| ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *