ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 7 ਜੂਨ (ਸ.ਬ.) ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ  ਆਰਗੇਨਾਈਜਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਨਤਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 117 ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭੈੜੇ ਭਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ| ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ| ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜੀਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ 117 ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ|
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2006 ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ|                      ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ| ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਭਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੂਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ| ਐਟਰੋਸੀਟੀ ਐਕਟ 1989 ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ  ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *