ਜਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ  ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਊਰੇ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ  ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁੰਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਮਾਮ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ| ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕਸਭਾ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ 320 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ| ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਛੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1000 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਉਛਾਲ ਦਿਖਿਆ ਅਤੇ 26 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 500 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀ|  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਧਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ| ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ 98 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਚੁਣਾਵੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰ  ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ| ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ  ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ|
ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ,  ਸਿੱਖਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਊਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ  ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਇਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ? ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੀ 170 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਅਧਿਨਿਯਮ,  1951 ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ, ਦੇਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਊਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ|  ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ| ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ  ਦੇ ਦਿੱਤੀ| ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ|
ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਲਾਓ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ – ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ|  ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ,  ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ| ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ| ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ| ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ,  ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ  ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ,  ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ,  ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਚੱਲ-ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ  ਦੇ ਬਿਊਰੇ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ| ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ, ਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਚੁਣਾਵੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ  ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੂਤਰਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ|
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰ?  ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੀਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਹਲਫਨਾਮੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕਜਨ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਊਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਕੋਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਹਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਸਬੂਤ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ  ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 500 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ| ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|  ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ  ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ| ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ|  ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ  ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ|  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ  ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|
ਏ.  ਸੂਰੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *