ਜਮੀਨ ਦੇ ਖੁਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪzzਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਪੱਛਮ-ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮਾਲਦਾ ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਅਤੇ ਬਹਰਾਈਚ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਲੀਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਕਟਾਈ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਜਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।

ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ‘ਨੈਚੂਰਲ ਕੈਲੈਮਿਟੀ’ ਜਾਂ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮ-ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਆਫਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ, ਬਹਿਰਾਈਚ ਅਤੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਰਗੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ।

ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਤਰ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਾਘਰਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਿਨ ਦਾਸ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਹਾਲਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਾਘਰਾ ਨਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਇਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖੁਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਟਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਖੁਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸ੍ਰੋਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੁਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ-ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਜਿਲਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮੀਨ ਖੁਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਮੀਨ ਖੁਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਵਰਗੀਆ ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਨੇਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜਮੀਨ ਖੁਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੇਤਰ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਖੁਰਨ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਨਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਖੁਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਸਮਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਨ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਡੋਗਰਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *