ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਓ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ


ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਓ ਨਾਲ ਪੈਦਾ            ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ| ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਹਰ ਵਾਰ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ  196 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ| ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਮਾਨੇ ਬਾਧਿਆਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ|
ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2030-35 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿਚ ਤੀਹ ਤੋਂ ਪੈਂਤੀ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋੜਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ  ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ| 
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਡਕਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ| ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਵੀਹ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਭਾਰਤ ਬਿਲਕੁਲ             ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ  ਹਨ| ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ|
ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਿਗੜਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ  ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ| ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ| ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਲ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 30 ਫੀਸਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 13.5, ਬ੍ਰਿਟੇਨ  ਦੀ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ| ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ|
ਉੱਥੇ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ  ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ| ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 21 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ| ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ  ਢਿੱਲਾਪਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ|
ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ  ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ| ਤਕਨੀਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ| ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬਲ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ  ਚੀਨ, ਰੂਸ,  ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| 
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਸੌ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ  ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਚਰੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਮ  ਘੋਟਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ|
ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *