ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਉੱਪਰ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ

ਇੰਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਪੈਨਲ ਆਨ ਕਲਾਇਮੇਟ ਚੇਂਜ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਬਦਲਾਓ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਗੇ| ਪੋਲੈਂਡ ਇਸ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ| ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ|
ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖੇ| ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗ – ਲਪੇਟ ਦੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਡੇਢ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ 2030 ਤੱਕ, ਮਤਲਬ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜੋ ਲੋਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜੇਂਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਓ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ – ਨਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ|
ਫਸਲਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰ – ਦਰਾਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ| ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ| ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤਨ 0.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 0.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 1 ਤਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 1. 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ| ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ| ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾ ਰਹੇ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ‘ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਫ ਦਿ ਅਰਥ’ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ| ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ|
ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *