ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟੇਗਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ

ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਮ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|  ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਦਰਜਨ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸੀ,  ਮਹਾਨੰਦਾ, ਕਮਲਾ ਬਲਾਨ ਅਤੇ ਬਾਗਮਤੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ
ਕਰੀਬ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਗਾਡਗਿਲ ਪੈਨਲ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ  ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ  ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ| ਭਾਰਤੀ ਉਸ਼ਣਕਟੀਬੰਧੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 1900 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਹੋਈ ਵਰਖਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ  ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸੂਨੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਤੀਵਰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ|
ਆਜ਼ਾਦੀ  ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੜ੍ਹ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 150 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹਜਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਤਟਬੰਧ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ| ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ|  ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ|  ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਸਾਲ – ਦਰ – ਸਾਲ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮੀ ਅਖੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਉੱਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉਫਨਤੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਮਜਬੂਤ ਤਟਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਟਬੰਧ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦਰਾਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ|  ਉਂਝ ਵੀ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨਾਂ  ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਣ  ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਕਦਮ   ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸਤੈਦ ਹੁੰਦਾ?
ਅਨਿਯੋਜਿਤ ਅਤੇ ਅਨਿਯੰਤਿਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ,  ਪਾਣੀ ਅਖੀਰ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿੱਥੇ?  ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਤਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚਾ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ|  ਇਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ| ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਦਾ ਭਰਾਵ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ  ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ   ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ,  ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ  ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇ|
ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਲੀਲਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ             ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਅਲਬਤਾ ਇੱਧਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਉੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਜਾਰਾਂ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਝ ਮਾਤਰਾ ਤਾਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਸਹੇਜੀ ਜਾ  ਸਕੇਗੀ|
ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|   ਪਰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਲੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ  ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ  ਕਬਜੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ  ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| 
ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਆਖਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੁੰਗੜਣ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ,  ਉਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ  ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ? ਗਾਡਗਿਲ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ-ਪਈ ਧੂੜ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਇਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ|   ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ,  ਤਟਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਗੇ ਕਦਮ  ਇਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਇਸ ਸਭ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜ, ਨਦੀ,  ਝੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ,  ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ  ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ|
ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *