ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਚੁਣਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਾਲ ਚਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ| ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ| ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ| ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 -3 ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚਾਰ  ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ. ਠਾਕੁਰ,  ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਬੀ ਲੋਕੁਰ, ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਐਨ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਲਪ ਮਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਸੀ|
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਾਲ ਚਲਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਹ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕਾਨੂੰਨ 123 (3)  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ|  ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ| ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ|
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਾਲ ਚਲਣ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ| ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 (3)  ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਵੀ|   ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 (3) ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 (3)  ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੈ|
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਵੋਟਰਾਂ, ਏਜੰਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ|  ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਦਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ| ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਤੋਂ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ| ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਮੁੱਖ ਤੱਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ| ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *