ਜਾਤੀ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ

ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਕਵਰਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਧਿਆਨ ਰਹੇ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ| ਜਦੋਂ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਮਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ| ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ|
ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 2011 – 13 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ| ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧਤਾਪੂਰਣ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ| ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਲੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਜਾਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ 2021 ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਫ਼ਾਰਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਲਝਨ ਦੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਬਹਿਰਹਾਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਅਖੀਰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਜਾਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ, ਜੋ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ| ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ| ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਪਰਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ| ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ |
ਮੋਹਨਵੀਰ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *