ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ|  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਤਿੰਨ – ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸੌ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਵਾਰ ਅਠਾਈ ਫੀਸਦੀ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ  ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਠਾਈ ਫੀਸਦੀ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ| ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ,  ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ| ਬਸ ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੁੱਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸੀ| ਉਸੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਅਠਾਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ|  ਫਿਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ| ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ|
ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|   ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ| ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ  ਦੇ ਵਿਰੋਧ  ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ| ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ| ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜਗਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ| ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ| ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਤਾਰਕਿਕ ਦਰ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਚੌਤਰਫਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਹੁਣੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ|
ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ! ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਰਕਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਰੋਜਗਾਰ ਛੁਟਦੇ|  ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ| ਉਹ ਥੋਕ ਵਪਾਰ  ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ  ਦੇ ਜਰੀਏ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ| ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ|  ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ  ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ| ਪਰ ਵਚਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਦਮ  ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ|  ਅਠਾਈ ਫੀਸਦੀ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ,  ਪੂਰੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਸਵਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *