ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਲਾਭ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ|  ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 211 ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ| ਉਸਨੇ ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੀਆਂ 178 ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ|  ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ|  ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਟਣ  ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹਨ ਲਿਹਾਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ,  ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰ ਉਤੇ ਮਿਲਣ|
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਾਖੁਸ਼ ਰੇਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨਿਊ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ| ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰ  ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਅਰਥ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ|
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਐਸਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਨਾ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰ|  ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਅਚਾਨਕ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ ਹੈ|  ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ| ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਮ 3-ਬੀ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਹੁਣ ਉਹ ਇਸਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| 1. 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਜੀਐਸਟੀ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਲਾਸਿਤਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ – ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਓ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਭੋਗ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਾਸਿਤਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਮਧਵਰਗ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮਧ ਵਰਗ  ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ|  ਇਹ ਵਰਗ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ| ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਰਿਐਲਟੀ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਵਰਗ  ਦੇ ਬੂਤੇ ਫਲ-ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਇਸਨੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮਜੋਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇ| ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਉਤਾਰੇ|
ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *