ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ| ਅੱਜ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆ  ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ| ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਆਤੰਕਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ|
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ,  ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ| ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ|  ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ| ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਦੋਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ|
ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਇਸ ਰੌਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ|  ਜਿਵੇਂ, ਪ. ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ|  ਇਹ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 15 ਸਤੰਬਰ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਟ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ| ਉਸਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ| ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ| ਮਠਿਆਈਆਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ| ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਠਿਆਈ  ਸੰਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ  ਚਾਕਲੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਉਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ|
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ|  ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਟੈਕਸ’ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਗੁਆ  ਦੇਣਗੇ| ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ| ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਮਾਲਿਕ  ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵੱਖ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਦਰਅਸਲ ਉਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ| 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈ|  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 40-50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿਰਫ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ| ਬਹਿਰਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ| ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ-ਬੁਰੇ ਪਹਿਲੂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ|
ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *