ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ

ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬਿਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ| ਹੁਣ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮਿਲ ਗਈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਸਭਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਵੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ                   ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ|
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੜਬੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਅਸਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਹ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਬਣ ਸਕੇ| ਪਰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਟਪਕ ਕੇ ਖਜੂਰ ਤੇ ਰੁਕਨ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ|
ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਪਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ            ਜਾਵੇਗੀ| ਜਦੋਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਵਣਜ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-    ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ  ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ|
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀਆਂ           ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰੁਕ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ| ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹਰ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਰੋਪਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸਦਾ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹੋ| ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹੋ| ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ| ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ| ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ| ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ| ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ| ਜੇਕਰ ਰੇਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੋਬਾਇਲ ਬਿਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬਿਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 14.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ| ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਮਤਲਬ ਸੈਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ| ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲਗਜਰੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ| ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਜ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|
ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ| ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਨ| ਬਲਕਿ ਕਈ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਿਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ| ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ 18 ਟੈਕਸ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ| ਪਰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ| ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮਤਲਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ| ਫਿਲਹਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਮਾਨ ਤੇ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ 17 ਜਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ| ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਕਸਟਮ, ਵੈਟ, ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ, ਆਕਟਰਾਏ ਐਡੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ, ਪਰਚੇਜ ਟੈਕਸ, ਲਕਜਰੀ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ| ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਰਾਂ 5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਲਗਜਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ| ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਛੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਔਸਤਨ 24 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਟ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ 17-18 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ|
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਬਾਰੇ  ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਏ ਚੰਗੀ ਹੈ| ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ| ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ| ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ|      ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਉਂਦੀ|
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ| ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ        ਸਕੇਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਰਜਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਜਲਦਬਾਜੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਲੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਰਿਆਤਮਕ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ|
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ| ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਈ ਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ| ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਰਕਫੋਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੱਕ ਸਭ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ| ਉਥੇ ਹੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਇੱਕ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ| ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਦੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡਾਇਰੇਕਟ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਲੱਗਣਗੇ| ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ 165 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਕਰਾਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ|
ਅਸੀਸ ਵਸ਼ਿਟਠ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *