ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ| ਬੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17 ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਗ ਸਨ| ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ, ਕਮਰਸ਼ਲ ਟੈਕਸ,  ਸੇਨਵੈਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵੈਟ ਆਕਟਰਾਏ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਹੇ ਹਨ|  ਲੰਬੇ    ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇ ਜਨਰਲ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ|  ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ  ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਜਰੂਰ ਵੱਧ ਗਈ| ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ 49  ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ| ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ  (ਸੀਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਵੈਟ ਵਰਗੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ  ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਹੁਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ| ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ|  ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾ,  ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾਤਾ  ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਸਮਰਥ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੰਤਰ
ਜੀਐਸਟੀ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਸਲੈਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ – 5, 12 , 18 ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ  ਦੇ| ਇਸ ਵਿੱਚ 81 ਫੀਸਦੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ 19 ਫੀਸਦੀ ਵਿਲਾਸਿਤਾ ਅਤੇ ਅਹਿਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ  ਲੱਗੇਗਾ|  ਕਣਕ-ਚਾਵਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜਾਂ,  ਦੁੱਧ-ਦਹੀਂ,  ਫਲ- ਸਬਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,  ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ|  ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ|  ਜੀਐਸਟੀ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ|  ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਔਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ  ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ|  ਹਰ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ|  ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ| ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ| ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਨਾਓ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ – ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਨਕਾਰਾਤਮਕ  ਪੱਖ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ  ਦੇ ਜਿਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲਰੂਪ ਨਾਲ ਸੋਚੇ ਗਏ ਇਸਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖ ਹੈ| ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਪਹਿਲੀ ਪਰਕਲਪਨਾ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਸੁੰਗੜਿਆ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ|  ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ|
ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗ -ਕਾਰੋਬਾਰ  ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ|  ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀਐਨ ਓਨਾ ਉੱਨਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ  ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੈ| ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,  ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ| ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਹੈ|  ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਝੋਲੇ ਅਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ| ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਮਤਲਬ ਪੀਐਮਐਮ  ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸਜਾ  ਦੇ  ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ|  ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ- ਰੋਧੀ ਅਥਾਰਟੀ  ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ| ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ  ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਲਚਕੀਲਾ ਰੁਖ਼ ਜਰੂਰੀ
ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਰਵਉਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਪੰਨ ਨਿਕਾਏ ਹੈ| ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ| ਕੁੱਝ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੂਪ  ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ| ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਾਧਾਨ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ| ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਟਵਰਕ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੋ ਮਿਨੀ ਵਾਰ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,  ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ|
ਕੁਸ਼ਲ ਆਈਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਸ ਮਿਨੀ ਵਾਰ ਰੂਮ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਵਰਿਤ ਸੰਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ|   ਕਾਰਗਰ ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ| ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜੀਏਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ|
ਜੈਯੰਤੀ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *