ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਢ  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ| ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ| ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ|  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਉਤਪਾਦਾਂ  ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਸਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
75 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਪਰੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ,  ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ 1 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ  ਦੇ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾ ਕੇ ਰੇਗੂਲਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਝੰਜਟ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ  ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੀਡਬੈਕ  ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਓ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ  ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੰਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਦਲਾਓ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਇੰਤਜਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਜੀਐਸਟੀ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ| ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਯਾਤਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ| ਕੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਵਰੂਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਅਖੀਰ ਇਹ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|
ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਰਿਟਰਨ  ਦੇ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਨੈਸ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਵਰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਮਾਨੇਪਨ ਦੀ ਛਾਪ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਹੈਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ|
ਸੁਧੀਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *