ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਪ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੱਕ, ਸਭ  ਦੇ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਸੱਚ ਕਹੋ ਤਾਂ ਬੇਵਜਾਹ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ| ਮੰਨ ਲਓ, ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੈਨਿਉਫੈਕਚਰਰ ਨੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਗਾਕੇ 105 ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ|      ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਹੋਈ ਦਸ ਰੁਪਏ| ਹੁਣ ਦਸ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਬਣਿਆ 50 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ 115 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ|  ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਯੂਜਰ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ| ਮੈਨਿਉਫੈਕਚਰਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਵੈਟ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਹੋਲਸੇਲਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ     ਚੇਨ ਨੂੰ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ|
ਬਿਲਕੁੱਲ ਇੰਜ ਹੀ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਜਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ| ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਹੋਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਡ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਂਜ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਜਸਟਮੈਂਟ| ਵੈਟ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਟ ਰਾਜਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਸੀ,ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨ| ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ| ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ| ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਉਤਪਾਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਚੁੰਗੀ ਵਰਗੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ| ਇਸਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਬਿਲਕੁੱਲ ਇਸ ਤਰਜ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਤਕਸੀਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੈਟੇਗਰੀ  ਦੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਅੱਜ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਐਪਲਿਕੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ |  ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਵਗੈਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ|
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ| ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ 12.5 ਪਰਸੈਂਟ ਦੀ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ| ਪਰ ਹੁਣ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ|  ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ  ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲਿੰਗ ਆਦਿ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦੀਆਂ ਉਲਝਨਾਂ| ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣ – ਦੇਣ  ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਨਸ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ|
ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਉਲਝਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈ| ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 4 . 5 ਫੀਸਦੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਸੀ,  ਜਿਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ| ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮੇਂਟ, ਸਰੀਆ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉੱਤੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵੈਟ ਦੋਵੇਂ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ|  ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ| ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ|  ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਬਿਲਡਰਾਂ  ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ  ਬੇਸਿਕ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਕਰਨ,  ਫਿਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ| ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਓਥੇ-ਓਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਨਾ ਤੈਅ ਮੰਨੋ| ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨਗਰ,  ਗਾਜੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਕਾਨ 25. 50 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਨੇ ਹੀ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਬਿਲਡਅਪ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਰਥ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ|
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਲਈ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਆਵੇਗਾ|  ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ|
ਇਨਪੁਟ – ਆਉਟਪੁਟ
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ,  ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਗੇਮਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਨਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸਪਰਧਾ ਵਧੇਗੀ| ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਕ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜਾਂ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ| ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਟਾਕ ਇਨ ਹੈਂਡ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਏ ਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਇਨਪੁਟ ਵੈਟ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁਟ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ| ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ|  ਇਸ ਉਲਝਨ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਅਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ| ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਫਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ|  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ| ਹੁਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ| ਇਸਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਜੈਕਰਨ ਗੋਇਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *