ਜੇਕਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਏ ਟੀ ਐਮ?

ਏ ਟੀ ਐਮ ਸਹੂਲੀਅਤ ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕ ਜਨਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਏ ਟੀ ਐਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਐਨ ਪੀ ਏ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਵੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ|
ਏਟੀਐਮ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਕੰਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏਟੀਐਮ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਕੈਟਮੀ) ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਏਟੀ ਐਮ ਤੋਂ 1 – 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ |
ਕੈਟਮੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਰਥਾਤ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਏ ਟੀ ਐਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਏਟੀਐਮ ਗੈਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਏਟੀ ਐਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਪਵੇਗਾ| ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਨਰੇਗਾ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ , ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਧਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਏਟੀਐੇਮ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਗਦੀ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ |
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਏਟੀ ਐਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਐੇਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ|
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਏਟੀਐਮ ਸਹੂਲਤ ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕ ਜਨਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਣੀ ਤੈਅ ਹੈ|
ਕੈਟਮੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ 38 ਹਜਾਰ ਏਟੀਐਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਆਫ ਸਾਈਟ ਅਤੇ 15 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਹਾਇਟ ਲੇਬਲ ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਟੀ ਐਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਇਟ ਲੇਬਲ ਏਟੀਐਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਉਨ ਲੇਵਲ ਏਟੀਐਮ ਦਾ ਖਰਚ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਏ ਟੀ ਐਮ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਏਟੀਐਮ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ| ਇੱਕ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਏਟੀਐਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ| ਦੂਜੇ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਏਟੀਐਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਤੀਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏ ਟੀ ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਏਟੀਅ ੈਮ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ, ਏਟੀ ਐਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਪਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ| ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੇਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ |
ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਕੈਟਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਏਟੀਐਮ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 15 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਸਕੇ ਏਟੀਐਮ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਏ ਟੀ ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਦੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ| ਕੈਟਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਏ ਟੀ ਐਮ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਖਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਏ ਟੀ ਐਮ ਸੇਵਾ ਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਹਰ ਲੈਣ – ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਸਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਏ ਟੀ ਐਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ|
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ 2.38 ਲੱਖ ਏ ਟੀ ਐਮ ਨੂੰ 500 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਉਸਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਾਇਜ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਏ ਟੀ ਐਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਏ ਟੀ ਐਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਏ ਟੀ ਐਮ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਏ ਟੀ ਐਮ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਨਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਗਠਨ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ|
ਕੈਟਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਏਟੀ ਐਮ ਦੇ ਅਪਡੇਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਏਟੀਐਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *