ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਿਊਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਬਦਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ|
ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ (ਜਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ| ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ|
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭਾਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਆਮ ਹਨ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸੁਰਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਕ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੋਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਬਾਓ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ|
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕੋਹੜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *