ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤ

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ 13 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਮੇਦਿਨੀਨਗਰ ਸੈਂਟਰਲ   ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ  ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ  ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ  ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜੋ  ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ| 
ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 1382 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ  ਦੇ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ|  ਆਜ਼ਾਦੀ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 1983 ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਕਮੇਟੀ,  1986 ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 1987 ਵਿੱਚ ਅੱਯਰ  ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ| ਮਸਲਨ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਕੈਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ| ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.78 ਲੱਖ ਕੈਦੀ ਹਨ|  ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀਹ ਹਜਾਰ  ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਅਤੇ 67.6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੁਣੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਹਨ|  ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੀ ਕਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਹਜਾਰਾਂ ਕੈਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|  ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਥੁਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਡਾ. ਕਫੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਭੀੜ, ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ|  ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੜਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ| 
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ  ਦੇ ਮਿਲਣ – ਜੁਲਣ ਅਤੇ ਖਾਣ -ਪੀਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ  ਲੋੜ ਹੈ| ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ  ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਇੰਤਜਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਦੀਆਂ  ਉਲਟ ਯੂਰਪ  ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ,  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ|  ਉੱਥੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਪਸੰਦ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ,  ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸਿਗਰਟ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ| ਅਸੀਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲਹੀਨ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ,  ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੋਪ  ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਟਪਟੀਆਂ ਲੱਗਣ| 
ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਮਾਮਲੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ,  ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ| ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜਾ ਦਿੱਤਾ| ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ| ਆਮ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ| 
ਸਾਡੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਿਆਂ-ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ 21.7 ਫੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ  ਦੇ ਹਨ, 13.6 ਫੀਸਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ 18.7 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ| ਇਹ ਫੀਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ|  ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ,  ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਜਾਤੀਆਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਣ ਹੈ| 
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਪੇਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ 86 ਹਨ| ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,   ਖਾਸ ਕਰਕੇ,  ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ |  ਇਸ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਕੀਕਰਣ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ|  ਹੱਤਿਆ  ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਵੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ| ਸਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਚਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ|
ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ  ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *