ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ


ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ|  ਸਜਾਯਾਫਤਾ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼  ਨਹੀਂ ਹੈ|  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ )  ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 1339 ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ 1732 ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ 1999 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 1376 ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ ਹਨ|  ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 24 ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2019 ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਕੇ 651 ਹੋ ਗਈ|  ਕਈ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ|  ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ, ਪੱਛਮੀ  ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ|  ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ  ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ| ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਢੰਗ-ਵਿਵਸਥਾ ਪੁਰਾਣੇ  ਰੂਪ  ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ| ਇਸ ਅਨਦੇਖੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੌਵ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ| ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਬੰਧੀ ਤਮਾਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਉਂਝ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ| ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ,  ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ,  ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਹੋਰ ਮੌਲਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹਨ |  ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ 3220  ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ 1914 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ ਜੋ ਕੁਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕਰੀਬ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ|  ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 667 ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ|  ਪੂਰਬ  ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਆਮ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ|   ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਵਾਰੀ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਪੀਸੀਓਡੀ,  ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਰੰਭਿਕ   ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁਅਲ  ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੇਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|   ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |  ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ  ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ|  ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 1-6 ਸਾਲ  ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ| ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਲਨਾਘਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ  ਹੀ ਪਲੇਅ ਸਕੂਲ|  ਕੈਦੀ ਮਾਂਵਾਂ ਦੀ ਅਨਦੇਖੀ ਨਾਲ ਅਜੰਮੇ ਬੱਚੇ  ਉੱਤੇ ਉਲਟਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ| ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪਾਲਣ -ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਜੱਚਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਭਾਰ ਹੀ ਵਧੇਗਾ|  ਬੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ| ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ| ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਉੱਤੇ 1776 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕੁਲ ਖਰਚ ਦਾ ਸਿਰਫ 33.61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ|  ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਚਰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ|  ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ|  ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ|  ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|  ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਬਾਲ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਚੁੱਕੇ| ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਚੁੱਕੇ| ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| 
ਡਾ.  ਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਿਆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *