ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਊਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ| ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਵਲੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਦਸਤੇ (ਐਸ ਆਈ ਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ| ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੜਕਦਾ) ਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭਾਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੋਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਬਾਓ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜ੍ਹੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕੋਹੜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *