ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਪੱਖ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲ (ਜਮਾਨਤ) ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤੇਜੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਅਤੇ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅਤੇ ਛੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹਨ। ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਮੁਨੱਵਰ ਫਾਰੂਕੀ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਅਨਾਪ-ਸ਼ਨਾਪ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਲਸੀਆ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਲੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ।

ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਧਰੋਹ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਨਾਰੰਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੁਲੀਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਔਜਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਇਸ ਅਤਿ-ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਲਟਾ ਸੰਕੇਤ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਮੌਨ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।

ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ