ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਖਦਾ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ| ਉਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਨਜੀਓ ‘ਵੀ ਦਿ ਸਿਟਿਜਨ’ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ – ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ (ਮੂਲ) ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ|
1954 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਧਾਰਾ 35 – ਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੂਲ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ|
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਜਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਰਿਆਸਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ| ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਗਿਆ| ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਸੀ| ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਲੇਵਾਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ 1954 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ , ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ|
ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *