ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ


ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ  ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ  ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ  2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ  ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ| ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ   ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ| ਦੇਸ਼  ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁੱਝ ਜਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ  ਲੀਜ  ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ|  ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ  ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕੀ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|  ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ  ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ  ਰਾਜ  ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲ ਗ੍ਰਿਹ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ  ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਸੀ| ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸੁਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਉੱਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਪਵੇਗੀ| ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ|  ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਿਨਾਂ ਹਿਚਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ|  ਸਿੱਖਿਆ, ਚਿਕਿਤਸਾ, ਟੂਰਿਜਮ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ |  ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ| ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ|  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ  ਹੀ ਜਮੀਨ|  ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ  ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਰਹੀ |  ਹੁਣ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ |  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਨ|  ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ  ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿਗੇਗਾ|  ਠੀਕ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਰਤ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸ  ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ| 
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *