ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸੇਫ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ| ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋਸੇਫ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੇਜਣ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਉਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ| ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦੁ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਦੁ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ| ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ| ਜੋਸੇਫ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ| ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 42ਵੇਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 11 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ| ਉਸ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਬਹਿਰਹਾਲ ਹੁਣ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਦਾ ਨਾਮ ਭੇਜੇਗੀ | ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ| ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ| ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ- ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ| ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਉਂਜ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਹਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਅਖੀਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਨ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ| ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ! ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮਧੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉੱਪਰੋਂ ਜੁਡਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਓ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ|
ਮੁਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *