ਜੱਜ ਲੋਆ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਲੋਆ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ‘ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ’ (ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ) ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਛਵੀ ਵਿਗਾੜਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ|
ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਬੀ ਐਚ ਲੋਆ ਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕੁੱਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੋਹਰਾਬੁੱਦੀਨ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸੀ| ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਥਾ-ਸੂਤਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੱਜ ਲੋਆ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ| ਬਹਿਰਹਾਲ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵੇਕ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਲੋਆ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚੀਜ ਬਚੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ| ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਲੋਆ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ| ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਨਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਲੋਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਤਹਿ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ|
ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *