ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਬੋਗਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦਾ ਜੋਰ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|
ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਲਕੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ| ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਰਗੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੁੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ|
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨਪਰੰਤੂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਗਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੜ੍ਹਲੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਤਕ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ|
ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਮਾਨ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *