ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਅੱਜਕੱਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜੋਰ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਅਕਸਰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ  ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਲਕੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਰਗੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੁੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ|
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ|
ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੜ੍ਹਲੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਤਕ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ|
ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਮਾਨ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ  ਜਾਵੇ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *