ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਸੁਆਗਤਯੋਗ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 95 ਕਥਿਤ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜੋ  ਆਦੇਸ਼ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ  ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਾਂ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮਿਲਾ ਨੇ ਆਫਸਪਾ ਮਤਲਬ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ 16 ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਅਨਸ਼ਨ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ,  ਉਹ ਮਲੋਮ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਭਗ ਅਨਸੁਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਸਪਾ  ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੂਟ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼  ਦੇ ਜਰੀਏ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਫਸਪਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ – ਕਰੀਬ ਬੇਲੋੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਇਸ ਆਦੇਸ਼  ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਗਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ|  ਸੀਬੀਆਈ ਚੀਫ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਐਸਆਈਟੀ ਇਸ ਸਾਰੇ 95 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਜ਼ਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਏਗੀ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018  ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤੋਂ ਕੰਪਲਾਐਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ|  ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ – ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਰਵਈਏ ਦੀ ਹੈ| ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦਬੇ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਖਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ| ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਲੀਲ  ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ  ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਵਾਗਰਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ |  ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੰਗਾਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਉਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਪਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ  ਦੇ ਚਲਦੇ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਪਰੰਤੂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਸਟਿਸ ਕਾਮ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ  ਬੈਂਚ ਦੀ,  ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ  ਦੇ ਤਕਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਚ ਭਰ ਵੀ ਹਿਲਨਾ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਇਹਨਾਂ 95 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਕਿਕ ਝੁਕਾਉ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੇਕਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਕੜੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਹਾਏਗਾ|
ਅਮਿਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *