ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵਸੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਮਦਨਪੁਰ, ਸ਼ਾਹੀਮਾਜਰਾ, ਮਟੌਰ, ਕੁੰਭੜਾ ਅਤੇ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋਰ ਫੜਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੌਬਤ ਬਣਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ|  ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼  ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ (ਪਿੰਡਾਂ ਸਮੇਤ)  ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ|
ਪਰੰਤੂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਸਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਨ| ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ                  ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਬਾਈਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਿਰ ਨਿਗਮ ਪਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਾਈਲਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿੱਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ  ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੌਬਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ| ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ (ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ) ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *