ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦੀਲੂ

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸਬਰੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਿਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ| ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਪਵੇਗਾ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ| ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਲ 2017 ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ| ਟਰੰਪ ਦਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਲ 2016 ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੈਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ     ਨੇ, ਏਸ਼ੀਆਈ-ਅਫਰੀਕੀ-ਲਾਤੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੁਜਗਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਆਈ ਹੈ| ‘ਆਕਿਊਪਾਈ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ’ ਅੰਦੋਲਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ|
ਮਸਖਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਖਰੇ ਅਰਬਪਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ| ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਜਾਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ       ਰਾਜਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਪਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ, ਖਾਸਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਬਜ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਲੋਕਲੁਭਾਵਨ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲੇ ਉਛਾਲੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੀ, ‘ਆਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਨ ਬਣਾਈਏ| ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਰਾ ਸੀ, ‘ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ’| ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸਲ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀਪੁਤਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ| ਦਰਅਸਲ ਟਰੰਪ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਸਵੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ|
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਵੱਡੀਆਂ -ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੀਆਂ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਟਰੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਜਦੂਰੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦਯੋਗ ਉਥੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ| ਸਸਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ| ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ| ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀਏ ਬਾਂਡਸ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਬਾਂਡਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਚੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡ ਸਰਪਲਸ 3.1 ਟਰੀਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਬਾਂਡਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਿਤ ਹੈ|
ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਂਡਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕੀ  ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਿਰੇਗੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸੰਕੋਚੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ| ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ-ਚੀਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ‘ਚੋਰੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ|
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਏ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਨਾਟੋ’ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਭਿੰਨ ਯੁੱਗ ਦੀ ਦੇਣ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ| ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜਿਹਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ| ਵਲਾਦਿਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਦੀਕੀਆਂ ਜਗ-ਜਾਹਿਰ ਹਨ| ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਮੱਧ-ਪੂਰਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ-ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ| ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਜਰਾਈਲ ਤੋਂ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਭਿਕੀ ਸ਼ਸਤਰ-ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਤ ਜੰਗ ਦੇ ਪਰਤਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਧਾਰਣ ਅਮਰੀਕੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਕੈਬਿਨਟ ਵਿੱਚ ਰਈਸ
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਕੁੱਝ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕੈਬਿਨਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ’ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ| ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ? ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਰੁਜਗਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਟਰੰਪ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ  ਪਾਉਣਗੇ|
ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *