ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ


ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ  ਯਕੀਨੀ  ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਲਬ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ| 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਆਜਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ| ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ| ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸੱਚ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਖਿਅਕ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| 
ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਨਿਯਮੀ ਅਤੇ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੋਵੇ|  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਨ| ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇੱਕ                    ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਮਿਲੀ| ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ| ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਚੀਲਾਪਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ| ਇਸ ਢਿੱਲੇਪਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ         ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਿਮਲ ਜੁਲਕਾ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ| 
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ| ਜਿੱਥੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵੀ  ਅਰਜੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| 
ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਦੰਡਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ| ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ| ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਨ| 
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਸਿਕ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 52,000 ਅਪੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ  ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,000 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ|  ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ ਹਾਲਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ| ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਹੁਣ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| 
ਇਹ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ  ਐਕਟ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ  ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ  ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ| ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਦੇਸ਼  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ| ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ  ਅਰਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| 
ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਡਰ
ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ| ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਜਜਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਜਬਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਈ ਹੈ| ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਹਨ|  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਮਕ ਫੀਕੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ|
ਅਨਿਲ ਗਲਗਲੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *