ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 69 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ| ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਖਸਤਾਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਦਵਾਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਮਰੀਜ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ| ਬਹਿਰਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ| ਸ਼ੋਧ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ‘ਦ ਲੈਸੇਂਟ’ ਦੀ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 145ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 1990 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 153ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ| ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਅੰਕੜਾ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਧੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਸਾਨ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ| ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ – ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਮਤਾ ਇੱਕ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ| ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਦੀ 69 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਰਫ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਚੌਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 56 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 49 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਪਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ‘ਅਰਬਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ’ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ| ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ.) ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ, ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਗੜਬੜੀ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੜੰਗੇਬਾਜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਜਨਤਕ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 800 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ 2472 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 48, 878 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਜਟ 50 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਨਿਜੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਮਰੀਜ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ| ‘ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜਮ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਉਦਯੋਗ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ 2020 ਤੱਕ 280 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਆਹ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਰਥਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਮਤਲਬ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਰ ਹਨ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਪਣ ਦੀ ਹੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ| ਬਹਿਰਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿੱਛੜੇਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ| ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਬਕਾ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਕਸਬਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਧਨ ਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ|
ਡਾ. ਸੰਜੇ ਸ਼ੁਕਲਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *