ਡਿਜਿਟਲੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟਲੀਕਰਣ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਭਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਕੂਨਦੇਹ ਗੱਲ ਹੈ| ਚੀਨੀ ਡਿਜਿਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਜਿਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ                ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਡਿਜਿਟਲ ਭਾਰਤ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ| 
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਟੈਕਨਾਲਜੀ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਅਲਫਾਬੇਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜਿਟਾਇਜੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਲੱਗਭੱਗ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ             ਜਾਵੇਗਾ| ਗੂਗਲ ਵਲੋਂ ਜੀਓ ਵਿੱਚ 33,737 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂਗਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਫੇਸਬੁਕ, ਕਵਾਲਕਾਮ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪਿਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ| 
ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਈ ਰਿਟੇਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ| ਫੇਸਬੁਕ ਨੇ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਵਿੱਚ 5.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਲਗਾ ਕੇ 9.9 ਫੀਸਦੀ                   ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਜੀਓ ਮਾਰਟ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁਕ ਦਾ ਵਾਟਸਐਪ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਇੱਕਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਡਿਜਿਟਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵੀ ਵਧੇਗਾ| ਬਰਨਸਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਓ-ਫੇਸਬੁਕ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਪ੍ਰੋਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰਸ, ਪੈਮੇਂਟ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 10 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਰਵਿਸਾਂ ਦਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|  ਇਸ ਨਾਲ 2025 ਤੱਕ 151 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਨਾਲਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ| ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਉਨ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਇਨ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟਲ ਦੌਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਛਲਾਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ| ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲ ਹੋਣ, 32 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਨਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ             ਬੇਨਿਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਣ, ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਆਨਲਾਇਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜਿਟਲ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਸਰਲ ਆਪੂਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟਲੀਕਰਣ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ| 
ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਡਿਜਿਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਡੇਟਾ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ| ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਵੀ ਡਿਜਿਟਲ ਦੌਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਜਿਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ,  ਉਹ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ 2.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ| ਟਿਕਟਾਕ ਵਰਗੇ ਚੀਨੀ ਐਪ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜਿਟਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ| 
ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਲੋਬਲ ਡੇਟਾ          ਏਜੰਸੀ ਸਟੈਟਿਸਟਾ ਵਲੋਂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 46 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਖਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਸਟੀਨ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਡਿਜਿਟਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2027-28 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ           ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹਨ| ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ| ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ         ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਫਟ ਜਾਂ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਗਲੋਬਲ ਡਿਜਿਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਜੂਰੀ ਮੁੱਲ, ਭਾਰੀ ਛੂਟ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ     ਸਕੇ| ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸਥਾਨੀਕਰਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜਿਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਮਿਅਤ ਦੇਣੀ         ਪਵੇਗੀ| 
ਨਵੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ
ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਹੀ ਅਹਮਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਹੈ|  ਇਸ ਲਈ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ             ਪੈਣਗੇ| ਗਲੋਬਲ ਡਿਜਿਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਨਾਲਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਰ ਉੱਤੇ ਭੰਡਾਰਿਤ                  ਡੇਟਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ| ਨਵੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਟਾ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੇਟਾ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁਕ,  ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਡਿਜਿਟਲੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜਿਟਲ ਇਕਾਨਮੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ| ਇਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ, ਆਰਥਿਕ ਕਰਿਆਕਲਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧੇਗੀ|
ਜੰਯਤੀ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *