ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਜਨਸ ਲੀਡਰਸ ਹੁਣੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਨ| ਐਗਜਿਕਿਉਟਿਵ ਸਰਚ ਅਤੇ ਰਿਕਰੂਟਮੇਂਟ ਫਰਮ ਕੋਰਨ ਫੇਰੀ ਦੀ ਇਸ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਜਾਪਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ 9000 ਬਿਜਨਸ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ 2600 ਲੀਡਰ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਨ ਜੋ ਡਿਜਿਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ| ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਈ ਕਾਮਰਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਵੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ| ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਉਦੋਂ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਸਮਝ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟਾਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਇਹ ਬਦਲਾਓ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕਮੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਟਾਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ| ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਓ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਦੋਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ| ਅਖੀਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਗਲ ਅਫਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 13 ਫੱਟ ਉਚੀ ਅਤੇ 5 ਫੱਟ ਮੋਟੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ| ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ|
ਕਮਲ ਵਰਮਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *