ਡੀ. ਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ

ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ, 2 ਜੂਨ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਡੀ. ਸੀ.) ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀਰਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਢੋਸੀਵਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਵਰਨਾ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਓੁਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਫਦ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ| ਸਟਾਫ ਦੇਣ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ, ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਾਲ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਦਉਨਤੀ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ| ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਟੈਨੋ ਕਾਰਡ ਲਈ ਤੀਜੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪਦਉਨਤੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ) ਨਾਲ ਸੀਨੀ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਤਉਨਤੀ ਲਈ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਬਹੁਤੇ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪਦਉਨਤੀ ਲਈ ਐਫ. ਸੀ. ਆਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪਤਉਨਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਬਲਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪਦਉਨਤੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 25% ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਹੀ ਮਿਲਿਆਂ ਡੀ. ਆਰ. ਏ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਦਾਰ ਪਦਉਨਤ ਹੋਣ ਦਾ 2% ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਮਾਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਡੀ. ਸੀ ਦਫਤਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੱਢਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 31 ਮਈ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਦਉਨਤੀ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਪਦਉਨਤੀ ਕੋਟਾ 25% ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *