ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਮੁਲਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਡੀ.ਸੀ) ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਫਦ ਦੀ ਸ੍ਰ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਪ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ 7 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ| ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਦਾਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 1995 ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾਰਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ 13 ਉਪ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ ਮੁਹਈਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਰ 7 ਨਵੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ/ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ 3 ਉਪ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰਡੇਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਮਾਲ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਦਉਨਤੀ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਸਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ| ਡੀ.ਆਰ.ਏ. ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਹਿਬਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਫਸਰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਚੋਣ ਜਾਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ 2.57% ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਨਵਰੀ, 2017 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਵਰਨਾ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2017 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਲੰਬੀ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *