ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੋਨਗਾਈ

ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐਮਐਫ) ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ| ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਦਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ| ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚੀਫ ਰਾਨਿਲ ਸਾਲਗਾਦੋ ਨੇ 26 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ ( ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2018 – 19 ਵਿੱਚ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2019- 20 ਵਿੱਚ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ| 2016 ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਰਗੇ ਦੋ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਭਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਆਈਐਮਐਫ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਹਨ| ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ|
ਕੁੱਝ ਤਾਤਕਾਲਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਰੂਰ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ| ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੰਰਚਨਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ| ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੁਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁਟੇ ਹਨ| ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਿਆ| ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਹਿਤ 2016 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ| ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਐਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਬਹਿਰਹਾਲ, ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਜੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 48.2 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ| ਬਾਕੀ ਰੋਜੀ – ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ| ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਹੈ| ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਠੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ| ਅਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ|
ਮਾਨਵ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *