ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ


ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ| ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 73 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੁਟਾਂ, ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ  ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹਿਚਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ| ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਟਾਇਮਿੰਗ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਦਸ਼ਹਿਰਾ, ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇਵੀਂ ਛੱਟ, ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ| ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਸ ਉਮੀਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਜਨ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਚਾਅ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ| 
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੋਰਦਾਰ ਧੱਕਾ ਮਿਲ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਪਕੜ ਸਕੇ| ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦਾ ਧੁਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਭਰ ਹਨ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਰੂਰ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ                    ਐਲਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ| ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਹੁਣੇ ਇੰਤਜਾਰ ਹੀ ਹੈ| ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ 50 ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਟਿਗਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ| 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣ         ਵਾਲੇ, ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ|  
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੈ| ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ| ਪਰ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਈਆਈਪੀ (ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਹਨ| ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ|
ਰਮਨ ਯਾਦਵ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *