ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ| ਕੁਲ ਤਿੰਨ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ| ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਖੁਦ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ|
ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ , ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਕੈਬੀਨਟ ਨੇ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਿਤਾ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲੀਸ| ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੈਅ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤੀ – ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ| ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ| ਹਾਂ, ਇਸਦੇ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਡਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ| ਜਿਵੇਂ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੀੜਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?
ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਜਾਰਾ – ਭੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਉਲਣਵਾਲਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤਾ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਸਮਾਚਾਰ ਆਏ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁਖੋਟਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ|
ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *