ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਚਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ|
ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮਤਲਬ ਤਲਾਕ- ਏ-ਬਿੱਦਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਸਮਰਥ ਹਨ|
ਪਰੰਤੂ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਤਲਾਕ – ਏ – ਬਿੱਦਤ ਦੀਆਂ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕਮਾਤਰ ਰਸਤਾ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ|
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਇੰਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ! ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ| ਇਹ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ
ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਇਰਾਦਾ ਜਿਤਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਲੁਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ| ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ| ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ| ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਾਂਪ੍ਰਦਾਈਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਕੇ|
ਮੁਕਲ ਵਿਆਸ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *