ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਰਜੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ( ਪੀਐਮਓ ) ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਖਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ| ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ|
ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਫਰਜੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗੀ| ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਇਸ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ| ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਖਬਰਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਰਜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੀ| ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਹ ਜਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਜੀ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਖਬਰਾਂ ਫਰਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਿਊਜ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜੀ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 13 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਰਜੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਫੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|
ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰ ਕਥਿਤ ਫਰਜੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ| ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਜੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ| ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਕਰਾਰ ਸਾਡਾ ਸੂਚਨਾ – ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੀ ਇਸ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਚੁੱਕੇਗਾ?
ਜੀਵਨਜੋਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *