ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਮੰਜਿਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਵੇ ਜੇਕਰ ਡੈਥ-ਵੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ| ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 1.51 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 55.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਦਸੇ ਹਾਈ-ਵੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਹੋਏ| ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਭੀੜ ਭਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ| ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲੁਭਾਉਂਦੀਆਂ ਖੂਬ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਮੌਤ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀ|
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ -ਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਏਮਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਣਹਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ| 165 ਕਿਮੀ ਲੰਮਾ ਇਹ ਚਿਕਣਾ-ਚੌੜਾ ਛੇ ਲੇਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 2194 ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ| ਮਤਲਬ ਔਸਤਨ ਹਰ ਦਿਨ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ| ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ – 1607| ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ| ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਰੁਤ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਮਾਰਗ ਮੰਜਿਲ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਮ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ, ਉਸਦਾ ਸਫਰ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਦੁਖਦ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮਾਪਨ| 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ 2.30 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 18 ਹਜਾਰ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਹਜਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ| ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ , ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ, ਗੁਜਰਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਬੰਨਣਾ, ਪੁਰਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਫਟ ਜਾਣਾ, ਡ੍ਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਝਪਕੀ ਆ ਜਾਣਾ| ਟੋਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ| ਇਸ ਕਰੱਤਵਿਅਹੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਗਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (ਏਡੀਐਫ) ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਪਾਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਅਜੇ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ 2017 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ| ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੈ| ਹਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 130 ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਪਾਉਂਦੇ| ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 413 ਲੋਕ ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਹਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 55 ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈ-ਵੇ 1.6 ਲੱਖ ਕਿਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਹਾਈ-ਵੇ ਲਗਭਗ 1.8 ਲੱਖ ਕਿਮੀ| ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਸੜਕ ਲੰਮਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਨ | ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰੁਤ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਹਰਸ਼ਦੇਵ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *