ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼  ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ,  ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ  ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ  ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ ਹੈ? ਆਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ  ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ|
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ| 1960 ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਬਣਿਆ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾਰਖੰਡ,  ਛੱਤੀਸਗੜ,  ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ| ਉਥੇ ਹੀ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ| ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਪਹਾੜ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰ ਸਿੱਕਿਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| 1841 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ| ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ  ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਕੀਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦਾਰਜਲਿੰਗ  ਖੇਤਰ,  ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ  ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ  ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਰਖਾਈ ਪਹਾੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ  ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਂਗਲਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਸਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ|
1865 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਬਗਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ| ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿਹਾਜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਰਖਾ ਕਿੰਗ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਣਦੇ ਸਨ| ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ| ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ  ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਲਈ 1950 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ|  ਸੀਮਾ ਵਿਭਾਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ| ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ|  ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਗੋਰਖਾ ਮੂਲ  ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂੱਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ,  ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ|
ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਖਾ ਨੈਸ਼ਨਲ   ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ  ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਘਿਸਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਘਿਸਿੰਗ ਨੇ ਹੀ ‘ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ’ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ  ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਗੋਰਖਾ ਹਿੱਲ ਕਾਉਂਸਿਲ  (ਡੀਜੀਐਚਸੀ)  ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋਈ|  ਘਿਸਿੰਗ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ|  ਪਰ  ਬਿਮਲ ਗੁਰੁੰਗ  ਦੇ ਉਭਰਣ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ|  ਗੋਰਖਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰੁੰਗ ਨੇ ਗੋਰਖਾ ਜਨਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਰ   ਤੇਜ ਹੋ ਗਈ| ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੁਲ ਏਰੀਆ 6246 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਹਾਟ,  ਭਕਤੀਨਗਰ,  ਬਿਰਪਾਰਾ,  ਚਾਲਸਾ, ਦਾਰਜਲਿੰਗ, ਜੈਗਾਂਵ,  ਕਾਲਚੀਨੀ ,  ਕਲਿੰਪੋਂਗ,  ਕੁਮਾਰਗਰਾਮ,  ਕਾਰਸੇਂਗ,  ਮਦਾਰੀਹਾਟ,  ਮਾਲਬਾਜਾਰ,  ਮਿਰਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਾਕਾਟਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ|
ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਹੈ|  ਉੱਥੇ  ਦੇ ਲੋਕ ਗੋਰਖਾ-ਨੇਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ|  ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ’  ਦੇ ਨੇਪਾਲ  ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ  ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ  ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ  ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ,  ਉਸ   ਖੇਤਰ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਚਿਤ ਹੈ?
ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ? ਕੀ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਂਗਲਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ‘ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਾਮ੍ਰਾਜਵਾਦ’ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਤਿਉਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ| ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ  ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  (ਜੀਟੀਏ) ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਾ ਜਨਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ  (ਜੀਜੇਐਮ) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ  ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜੀਜੇਐਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਅਨਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ?
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਜੰਮੂ – ਕਸ਼ਮੀਰ  ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ|  ਪਰ ਘਾਟੀ  ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ  ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ| ਉਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ – ਜਿਹੇ ਸਹਿਯੋਗ  ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਸਤਿਤਵ ਬਚ ਜਾਵੇ|
ਜੀਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਬੰਦ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਿਬ,  ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ਬੁਲਾਏ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਸਦਾ ਸਾਥ      ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ  ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਰਾਏ, ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹਤਿਆਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|  ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ?
ਵਿਸ਼ਵ ਗੌਰਵ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *