ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੁਜਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ| ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ|
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਢੇ 12 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ| ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਕਿਰਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 89 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ|
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ| ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ|
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2016-17 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 66 ਹਜਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2015- 16 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ|
ਰੁਜਗਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 122 ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਆਈ ਆਈ ਟੀ, ਐਨ ਅ ਾਈ ਆਈ ਟੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 5915 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ| ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ| ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ| ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਣ|
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਤਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *