ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ 24 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਇਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜਰਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਟਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਭਦੋਹੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ| ਹਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੱਥ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ| ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੁੰਭਕਰਣੀ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਪਰਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਾਉਂਦੇ ਹਨ|
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਂਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜਾ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸਾਇਰਨ ਵਜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਰਵਾਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਫਿਟਨੈਸ, ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ| ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਰੋਜਾਨਾ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ – ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ |
ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ| ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ| ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ| 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਸਨ| ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ| 2016 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਹਜਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਈ| ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭਰਿਆ ਤੈਅ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਐਚਓ) ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁੰਡੇ – ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਹੈ| ਡਬਲਿਊਐਚਓ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਦਸ ਲੱਖ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੌਤਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ – ਪੂਰਵ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ|
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜਾਇਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ| ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪੰਜ ਸੌ ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ‘ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨ ਰੋਡ ਸੈਫਟੀ – 2015’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਿੰਟ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ| ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲ ਆਫ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਹਰ ਘਟਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ |
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ( ਜੀਡੀਪੀ ) ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚਪਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ| ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 98 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਛੂ ਲਵੇਗਾ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਲ ਮੁਸਾਫਰਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹੀ ਹੈਲਮੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ 2007 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੈਲਮੈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਤੱਕ ਹੈਲਮੈਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ| ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ – 1988 ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ| ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ|
ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *