ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਲ-ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਸ਼ੋਧਨ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ              ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੋਧਨ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਸਤਿਤਵ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਨਦੀਆਂ , ਤਾਲਾਬਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਹ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸ਼ੋਧਨ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਧਨ ਯੰਤਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦੇਣ| ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੋਧਨ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁਢਲੀ ਫਰਜ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਧਨ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਫਰਜ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ|
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਤਟ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੋਧਨ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਚਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੌਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਧਨ ਯੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੂੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ| ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੂੜਾ ਰਿਵਰਸ ਬੋਰਿੰਗ ਦੇ ਜਰਿਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ| ਜੇਕਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੂੜਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਦੀਆਂ, ਤਾਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਦੇਸ਼- ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਮਾਮ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦਖਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਰਾਜੀਵ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *