ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਬਿਆਨ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ|  ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ 35 ਏ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਣ ਜਟਿਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ|  ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਰਾਜ ਹਨ|  ਕਸ਼ਮੀਰ  ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਭਾਅ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ|  ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੀ ਧਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਦੇ ਅਲਗਾਵ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦਾਰ ਉਪਾਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ|  ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ| ਕਸ਼ਮੀਰ  ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਨਜਰੀਆ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਤਵ ਕਾਲ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ| ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲੇ ਨਜਰੀਏ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜਬੂਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ ਮੁਸ਼ੱਰਫ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਲ ਗਿਆ|  ਇਸ ਨਜਰੀਏ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਬੇਲੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ|  ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਵੱਈਆ ਵਾਜਪਾਈ  ਦੇ ਉਸ ਸਿੱਧਾਂਤ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ’ ਦੀ ਛੋਟੇ ਪੈਂਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਇਨਸਾਨੀਅਤ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ’ ਦਾ ਫੈਲਿਆ ਰਸਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਸੀ|  ਬਹਿਰਹਾਲ,  ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਜਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਹਨ |  ਇਸ ਉਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਉਤੇ ਹੈ|  ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ  ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ|  ਇਸਦਾ ਕੁਲ ਜਮਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਲਪ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ |
ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *