ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ  ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  (ਡੀਯੂ)  ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਲੋਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਲਈ ਰਿਜਰਵ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ| ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1922 ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ,  ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ| ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਡੀਯੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ  ਕਰੇਗੀ|  ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ  ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ|  ਇੰਟਰਮੀਡਿਏਟ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਪਰੰਤੂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ| ਠੀਕ-ਠਾਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਟਆਫ ਨੱਥੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ|  ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਬਾਹਰ  ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ|  ਲਗਭਗ ਡੇਢ  ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਿਟੀ – ਸਟੇਟ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ  ਡੀਯੂ ਵਿੱਚ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ|  ਡੀਯੂ  ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ| ਹੋਰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੀਯੂ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜਰਵ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ|  ਅਲਬਤਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|  ਡੀਯੂ,  ਜੇਐਨਯੂ ਅਤੇ ਜਾਮਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਰਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ| ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ| ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਸੰਸਾਧਨ ਵਧਾ ਕੇ ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜ ਸਬੰਧਿਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|  ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ  ਡੀਯੂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਖੁੰਝਣ  ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਆਜਮਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ|
ਰਾਜੂ ਸ਼ਰਮਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *