ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲੇ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਗਰੀਨ ਬਜਟ’ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਕੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ| ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਗੱਲ – ਬਹਾਦਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚਲਿਆ ਹੈ| ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ 2.5 ਦੀ ਮਾਤਰਾ 320.9 ਮਾਇਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਨਮੀਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਉੱਤੇ ਸੀ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਐਮ 10 ਦੀ ਮਾਤਰਾ 496 ਮਾਇਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਨਮੀਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ| ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾਏ|
ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 26 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀਐਨਜੀ ਫਿਟੇਡ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ| ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੇਸਟੋਰੇਂਟਸ ਜੇਕਰ ਕੋਇਲੇ ਵਾਲੇ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਗੈਸ ਤੰਦੂਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਤੰਦੂਰ 5 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ| 10 ਕੇਵੀਏ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਡੀਜਲ ਜੈਨਰੇਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜੈਨਰੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਲਈ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਪਡ ਨੈਚਰਲ ਗੈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ| ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਨਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਲੋ ਫਲੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਸਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ| ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੀਇਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਬਹਿਰਹਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ| ਉਸਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ| ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ| ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਉਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *